PM Awas Yojana New Rules 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर निर्माण में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लंबे समय से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत का जरिया बनी हुई है। अब सरकार ने इसे और अधिक सरल और प्रभावशाली बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इस लेख में हम आपको इन नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे जो सीधे तौर पर लाभार्थियों को प्रभावित करेंगे।
तीन दिन में मिलेगा निर्माण परमिट
नए नियमों के अनुसार अब मकान निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को बिल्डिंग परमिट केवल तीन दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे जिससे मकान निर्माण में देरी होती थी। सरकार का मानना है कि अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो वर्षों से घर बनवाने के इंतजार में थे। साथ ही, अब कोई भी व्यक्ति योजना के तहत अवांछित शुल्क के दबाव में नहीं आएगा।
बकाया कर पर नहीं रुकेगा निर्माण
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी लाभार्थी पर कोई कर बकाया है, तो भी उसे योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सरकार पात्रता की मैनुअल जांच के बाद परमिट जारी करेगी और कर की वसूली बाद में की जाएगी। पहले कर बकाया होने की स्थिति में मकान निर्माण की अनुमति नहीं मिलती थी। इससे कई गरीब परिवार योजना से बाहर हो जाते थे। अब यह बाधा हटाई गई है, जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और उनका मकान निर्माण बिना रुकावट पूरा हो सकेगा।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल
सरकार द्वारा किए गए संशोधन केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं हैं। पीएम आवास योजना के शहरी संस्करण में भी बदलाव किए गए हैं। अब शहरी क्षेत्रों में भी घर बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। कुछ स्थानों जैसे जल स्रोतों, सार्वजनिक भूमि और संवेदनशील इलाकों में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे शहरी परिवारों को भी योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा और वे भी अपना घर बना सकेंगे।
500 वर्गफुट तक निर्माण की अनुमति
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब लाभार्थियों को 500 वर्गफुट तक के प्लॉट पर घर बनाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके साथ यह शर्त भी रखी गई है कि 75% हिस्सा खाली छोड़ना होगा। वहीं, 800 वर्गफुट या उससे अधिक के प्लॉट पर पहले की तरह ही पुरानी छूट का फायदा मिलेगा। यह व्यवस्था खासतौर पर छोटे प्लॉट धारकों के लिए बनाई गई है ताकि वे भी योजना का लाभ ले सकें। इससे अब छोटे प्लॉट वाले लोग भी आसानी से अपने घर का निर्माण कर सकेंगे।
ऑनलाइन और कैंप के जरिए होगा आवेदन
अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटल बनाया जा रहा है। राज्य सरकारें वार्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करेंगी, जहां पात्र नागरिक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, अब लोग घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के समय नागरिकों को केवल आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पता और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।
तीन दिन में मिलेगा आवास परमिट
नए नियमों के अंतर्गत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को तीन कार्यदिवस के भीतर भवन निर्माण का परमिट जारी कर दिया जाए। जैसे ही परमिट मिलेगा, उसी समय से निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। पहले यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन अब इसे तेज कर दिया गया है। इस बदलाव से आवेदक को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को जल्दी से जल्दी पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।