Ration Gas Cylinder New Rules: देशभर में लाखों लोगों के लिए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर योजनाएं बहुत जरूरी हैं। 1 अगस्त 2025 से इन योजनाओं में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि जरूरतमंदों तक सही समय पर मदद पहुंच सके। नए नियमों से व्यवस्था अधिक सरल, डिजिटल और सुरक्षित बन जाएगी।
राशन कार्ड के लिए केवाईसी अब होगी ऑनलाइन
अब राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। लाभार्थी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और कार्ड की जांच करा सकते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों का राशन कार्ड पहले रद्द हो गया था, वे भी अब पुनः आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए बेहद सहायक साबित होगी, जहां अक्सर कार्यालयों में लंबी कतारें लगती थीं।
गैस सब्सिडी में आएगी पारदर्शिता और गति
1 अगस्त से गैस सिलेंडर सब्सिडी प्रणाली में भी बदलाव किया जा रहा है। अब जब उपभोक्ता गैस बुक करेगा, तो सब्सिडी की राशि जल्दी ही उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। पहले यह प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती थी जिससे लोगों को परेशानी होती थी। अब उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपना आधार और मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते और गैस एजेंसी में अपडेट करवा लें। इससे सब्सिडी मिलने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से प्रवासियों को राहत
सरकार की ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना अब लगभग पूरे देश में लागू हो चुकी है। इस योजना का लाभ यह है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी राज्य से अपना राशन ले सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए उपयोगी साबित हो रही है जो काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। अब उन्हें नए स्थान पर राशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना से अब तक 80 करोड़ से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा अधिक लाभ
गैस सिलेंडर से जुड़ी उज्ज्वला योजना के लाभ भी बढ़ा दिए गए हैं। जिन महिलाओं को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, उन्हें सब्सिडी वाली दरों पर सिलेंडर मिलना जारी रहेगा। अब सरकार ने सब्सिडी की सीमा को बढ़ाकर और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को खाना पकाने में राहत मिलेगी और उनके परिवार का मासिक खर्च भी नियंत्रित रहेगा।
डिजिटल सेवाओं से बढ़ेगी पारदर्शिता
अब सभी योजनाओं की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है ताकि सभी लाभार्थी आसानी से इसका लाभ ले सकें। राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने जैसी सेवाएं भी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि फर्जीवाड़ा भी रोका जा सकेगा। विभाग समय-समय पर सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार जो लाभार्थी पात्र नहीं होंगे, उन्हें योजना से हटाया जाएगा। इससे योजना का दुरुपयोग भी रुक सकेगा और जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंचेगा।